ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੱਧੂ)– ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਢੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 15 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ) ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੰਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1820 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ’ 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਿਸਾਨ, ਪਵੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ

ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੰਬਾਈਨ ਤੋਂ ਵਢਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 1-2 ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤੂੜੀ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਪਰ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੜੇਮਾਰੀ, ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਫੌਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਦੁੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟਮਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫੈਟ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਧ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ, ਗਾਊਨ, ਟੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਬੈੱਡ, ਮਾਨੀਟਰ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ, ਇਕੈਹਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।