ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ

ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 109 ਜੋੜੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ (ਇੰਜਣ,ਡੱਬੇ) ਖਰੀਦੇਗੀ।ਇਹਨਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਰੇਲਵੇ ਸਿਰਫ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ,ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੇਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰੇਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਜਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ।ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਚੀਨ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ​ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।ਚੀਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਾਈਨਾ ਰੇਲਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲ-ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿੱਬਤੀ ਪਠਾਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ  ਚੀਨ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ  ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਰੇਲ ਲਾਂਘਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੇ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ 21 ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।  ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਰੇਲ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਦਰਅਸਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ  ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਉਹ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ।ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ।ਹੁਣ ਕਈ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖੋ। ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਏਗਾ? ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਜੀਬ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।