ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੁੱਛ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨਨ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।