ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਮਹਿਰਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਿਆ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਿਆ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਿਲਮਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਇਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਤਿੰਨੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।