ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ:-

(i) ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ./ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
(i) 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
(iii) ਅਸਥਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਰੱਖ -ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
(iv) ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
(v) ਪਿਛਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ.) ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 37 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।