ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੌਪ ਪਲਾਂਟਸ (ਸੀਜੀਐਮਸੀਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਜੇਨਿਕ ਮਸਟਰਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਡੀਐਮਐਚ-11 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜੀਨ-ਕਲਚਰਡ (ਜੀਐਮ) ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤੱਥ ਸੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ DHM-11 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ 67 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CGMCP ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ DMH-11 ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (DMH-11) 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ DMH-11 ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ 50 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। GM ਸਰ੍ਹੋਂ ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਟਾਲਰੈਂਟ (HT) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Apple ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ , ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀਤੀ Elon Musk ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੈੱਟਵਰਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਕਮਾਈ'

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।