ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਜਵਾਨ, ਉਮਰਾਂ ’ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਐ! 70 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ‘ਲਵ ਮੈਰਿਜ’

80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 2.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ’ਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਆਟੋ ’ਚ AirPod ਭੁੱਲ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਰੀਫ਼


ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ, ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ (ਜੀ. ਐੱਮ. ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਾਈਵੇਅ ਮੈਪ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਮ. ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ : ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਲਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ


ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਕੇ. ਏ. ਵਾਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਕੇ. ਏ. ਵਾਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨਾਜ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਅਜਬ-ਗਜ਼ਬ : ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ 5 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਨਾਨੀਆਂ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ

ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਕੇ. ਏ. ਵਾਈ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਪਾਅ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– WhatsApp ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ’ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਬਾਅ ’ਚ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਬਾਅ ’ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ/ਆਯਾਤ ’ਚ ਆਸਾਨੀ/ਕਠੋਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਸਾਵਧਾਨ! ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ 5 ਖ਼ਤਰਨਾਕ Apps, ਫੋਨ ’ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਡਿਲੀਟ