ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਜਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ 5500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2018 ਤਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 2019 ਤਕ 1 ਕਰੋੜ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪੋਟਲੀ 'ਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ-

1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।

2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। 

3. ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ।

4. ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ।

5. ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਖੇਤਰ 'ਚ 100 ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

6. ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅਲਾਟ ਰਕਮ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

7. 'ਡਰਾਪ ਮੋਰ ਕਾਰਪ' ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਬਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

8. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਨਾਬਾਰਡ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

9. ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। 

10. ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

11. ਕਿਸਾਨ, ਪਿੰਡ, ਗਰੀਬ, ਨੌਜਵਾਨ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਸੰਜਮ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ।

12. ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਤਲਾਬ ਬਣੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਹੁਣ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ।

13. ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 133 ਕਿ. ਮੀ. ਸੜਕਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 73 ਕਿ. ਮੀ. ਸੜਕਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ।

14. 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ।

15. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।

16. 2019 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ।