ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਰਟਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਮ ਬਜਟ 2017-18 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ 2017-18 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 38, 833 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52, 393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਭਗ 35ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 31, 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 4195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।