ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। 

ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਆਰ. ਕੇ. ਸ਼ਨਮੁਖਮ ਸ਼ੇਟੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚਾ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1947। ਤੈਅ ਦਿਨ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।